7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग से जुड़ी खबरें हमेशा अहम रहती हैं। 7th Pay Commission Latest Update के तहत अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग अपनी तय अवधि पूरी कर चुका है और सरकार 8वें वेतन आयोग की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। इससे आने वाले समय में सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।
7th Pay Commission की मौजूदा स्थिति
7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और करीब दस वर्षों तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे का आधार बना रहा। इस आयोग के तहत बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्तों में बड़े बदलाव किए गए, जिससे कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
हालांकि आयोग की औपचारिक अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उसी ढांचे के अनुसार DA और अन्य भत्ते जारी रखे गए हैं, ताकि कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की रुकावट न आए।
8th Pay Commission को लेकर क्या चल रही है तैयारी
अब सरकार की नजर 8th Pay Commission पर टिकी हुई है। सूत्रों के अनुसार, नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य मौजूदा आर्थिक हालात, बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए नई सैलरी और पेंशन संरचना तैयार करना है। माना जा रहा है कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, हालांकि इसकी अंतिम तारीख सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी।
सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद
8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर है। जानकारों का मानना है कि इस बार fitment factor पहले से बेहतर हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कुछ अनुमानों के अनुसार न्यूनतम बेसिक वेतन ₹40,000 या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। वहीं पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई महंगाई के अनुरूप बेहतर पेंशन मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि फिलहाल ये सभी अनुमान हैं और आधिकारिक सिफारिशें अभी सामने नहीं आई हैं।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए नई सैलरी संरचना समय की जरूरत है। उनका जोर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग में ऐसा fitment factor तय किया जाए, जिससे वास्तविक रूप से वेतन में बढ़ोतरी महसूस हो और कर्मचारियों को राहत मिले।
7th Pay Commission Latest Update : निष्कर्ष
कुल मिलाकर, 7वां वेतन आयोग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या अंतिम सिफारिश सामने नहीं आई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है।
जब आयोग की रिपोर्ट तैयार होकर सरकार से मंजूरी पाएगी, तभी सैलरी, पेंशन और भत्तों को लेकर पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी आय और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
